महामारीमा मैले देखेको स्थानीय सरकार

अहिले कोरोना भाइरसको बारेमा नसुन्ने र नबुझ्ने सायदै होलान्। यसले विश्वमै महामारीको रुप लिएको र प्रायः सबै राष्ट्रको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा विकासको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको सर्वविदितै छ।

विश्वले नै प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण र रोकथाममा जुट्दा पनि कोरोना संक्रमणको महामारी भने कम भएको छैन। विश्वका शक्तिसम्पन्न देशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउन नसके पनि न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत जस्ता केही देशले भने संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सफल भएका छन्। यी देशको सफलताबाट अन्य देशले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताइसकेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लकडाउनको सय दिन पूरा भइसकेको छ। लकडाउन लम्बिनुका साथै संक्रमण पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय लकडाउन पनि केही खुकुलो बनाइएको छ। 

अब कारोनाको माहामारीप्रति हाम्रो सरकारको प्रतिक्रियाबारे चर्चा गरौँ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। सरकार गाउँगाउँ पुगेसँगै जनताको आशा अनि अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक नै हो। आफ्नै टोलटोलमा आफैंले जिताएर पठाएको आफ्नै गाउँठाउँका जनप्रतिनिधिले सरकार चलाइरहेका छन्।

तर, के सबै जनता आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति खुसी छन् त? उनीहरुको कार्य र जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट छन् त?

लकडाउन सुुरु भएपछि काठमाडौंमा पढिरहेको विद्यार्थी म आफ्नो गाँउ फर्किएँ। यो बीचमा मैले आफ्नो समाज, समाजका विभिन्न व्यक्ति र स्थानीय सरकारलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ। समाजका व्यक्तिहरुसँग अन्तक्र्रिया पनि गरेँ। गाउँ–समाजका ती व्यक्तिहरुको स्थानीय सरकार र नेताप्रतिको दृष्टिकोण देखेर अचम्मित अनि दुखित भएँ।

गाउँका एक युवाले आक्रोश पोख्दै भने, ‘स्थानीय सरकारको मनलाग्दी देखेर अहिले हामी दुःखी छौं। यस्तो विषम परिस्थतिमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ। कोरोना रोकथामका नाममा सडकमा डिसइन्फेक्टेन्ट छर्ने र लगाउँदा पनि अप्ठ्यारो हुने कपडाको मास्क बाँड्ने काम भयो। बजेटमा पारदर्शीता छैन। अहिले पश्चताप गर्दैछौं, हामीले दिएको भोटप्रति।

‘खै हाम्रो रोजगारीको सुनश्चितता? के अब भोकै मर्ने?,’ अर्का व्यक्ति भन्दै थिए, ‘पहुँच भएका व्यक्तिलाई लकडाउनमा पनि अनावश्यक पास छ। हामीलाई भने आकस्मिक पास पाउन गाह्रो छ।’

यो बेलामा स्थानीय सरकारले मल, बिउबिजन र कृषि प्रविधिमा पनि वास्ता नदेखाएको गाउँका कृषकहरुको गुनासो छ। 

उता विद्यार्थी समूह स्थानीय सरकारले अनलाइन शिक्षाका विषयमा वास्ता नगरेको भन्दै आक्रोसित देखिन्छन्। कलेजले अनलाइनबाट पठनपाठन गराइरहेको तर आपूm भने इन्टरनेटको अभावले शिक्षाबाट बन्चित हुनपरेको बताउँछन्। ‘अनलाइनबाट पढाएको कोर्स धेरै अघि बढिसक्यो, अनलाइन परीक्षा हुन लागिसक्यो। तर आपूm भने पढाइमा अपडेट हुन पाएको छैन। हाम्रोबारेमा स्थानीय सरकारलाई मतलब छैन। कुरा राख्दा आश्वासन देखाउँछन् तर कार्यान्वयन भने छैन। मिलेसम्म पढाइकै लागि भने पनि काठमाडौं जाने माध्यम खोज्दै छ,’ मेरा एक जना रोल्पाका मित्रले चिन्ता व्यक्त गरे। 

जनप्रतिनिधिले आफूहरु जनताको सेवा–सुविधाको लागि हर्दम लागिरहेको अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यममार्फत दिइरहेका छन्। तर जनता र जनप्रतिनिधिको धारणामा किन यति ठूलो अन्तर? जनताले सरकारको काम देख्न नसकेको पो हो कि? वा सरकारले आपूmले गरेका काम आफ्ना जनतालाई देखाउन नसकेको हो?

म एक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी र त्योभन्दा बढी एक नेपाली नागरिक भएको हैसियतले मेरो अपेक्षा सरकारप्रति अलि बढी नै थियो। स्थानीय सरकारको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउन अनि सामाजिक दूरी सम्बन्धी नीति र काममा भने हेलचेक्र्याईं पाइएको तर वैज्ञानिकता नपाइएकै हो। जस्तैः मापदन्ड विपरीतका क्वारेन्टाइन, अव्यवस्थित आइसोलसन, मेडिकल जनशक्ति र सामानको अभाव, विनियोजित बजेटमा अनियमितता, अनावश्वक पास आदि।

यस अर्थमा पनि जुन खालको र जुन तरिकाबाट कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएकै हो भन्दा फरक नपर्ला। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको हरेक निर्णय र काम तथ्य र विज्ञानमा आधारित हुनैपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रकै दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको परिचालन अनि विज्ञको सल्लाह लिनु अति आवश्यक छ। यसमा स्थानीय सरकार सचेत हुनैपर्छ। 

स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि भने पहिले त जनता र स्थानीय सरकारबीच साझा बुझाइ अत्यावश्यक देखिन्छ। आपसी सहयोग आवश्यक छ। स्थानीय सरकारको हरेक काममा जनताको साथ भएमा कामको गति पक्कै बढ्छ। यस्ता कामहरुमा अनुगमन र मूल्यांकन माथिल्लो निकायबाट हुनुपर्छ। काममा पारदर्शीता हुनु नितान्त आवश्यक छ। 

अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारलाई पनि निकै चुनौती छ तर आफ्नो क्षमता, सिप र नेतृत्व कलालाई जनतासामु प्रमाणित गर्ने अवसर पनि सँगसँगै छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँको समग्र क्षेत्रलाई ध्यान दिई दूरदर्शी योजनामा रहेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो अभ्यासमा त्यति नआएको आकस्मिक योजना (इमर्जेन्सी प्लानिङ) लाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पाठ यस माहामारीले सिकाएको छ।